ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ (9 ਜੱਜਾਂ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ?

ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾ ਲੇ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ, ਜਸਟਿਸ ਜੈਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।